ਸੰਗਰੂਰ, 11 ਜੂਨ (ਧੀਰਜ ਪਸੋਰੀਆ)-ਡਰੱਗ ਕਮ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸੈਂਸਜ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਰਵੇ ਲਈ ਸਵੈ ਇੱਛਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਬਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੋਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਪੈੱ੍ਰਸ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਫਿਲੋਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਸਰਵੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ |
