ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 16 ਜੂਨ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਓ.ਟੀ.ਪੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਓ.ਟੀ.ਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਰੁਸਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਯੂਰੋ-2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀ.ਐੱਸ-6 ਮਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਅਸਲ ਧੂੰਏਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਰਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਾਹਨ ਲਈ ਵੈਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਰਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਕਲਪਕ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।