ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, 27 ਜੁਲਾਈ (ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਲਬੇਲਾ)-ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ 3 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨੁ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਲਾਟ ਦੀ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਪਰ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਉਸ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਛੋਟ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਲਾਟ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਣਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
