ਟੱਲੇਵਾਲ, 26 ਜੁਲਾਈ (ਸੋਨੀ ਚੀਮਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦਾ ਬਲਾਕ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂÇਲੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਉਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
