ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 297 ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 209 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੱਟੜ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 68 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੱਟੜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਏਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਵੰਡ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵਿਗੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ, ਜੋ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ। ਤਾਰਿਕ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਿੜਕੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਆਗੂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ। ਆਪਸੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੁਵੱਲੇ ਲਾਭਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਅਗਸਤ, 2024 ਵਿਚ ਉੱਠੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਪਰ-ਥਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਹੱਥੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬੀ ਹਨ, ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 1971 ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਰਲਦਾ-ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੋਰ ਸਕਣ ਲਈ ਵੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਦੇ ਜਲ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
