ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਮੁੜ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ

ਹਾਵੜਾ ਨੂੰ ਕਦੇ 'ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸ਼ੈਫੀਲਡ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਗਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਪਟਸਨ ਮਿੱਲਾਂ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ 'ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਰਲਾ ਤੇ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ., ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ, ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੋਟਰਜ਼, ਗਾਰਡਨ ਰੀਚ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਰਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਰਨਪੁਰ ਵਿਚ ਆਈ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1918 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਦੂਜੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। 1950-51 ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੀਵਰ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਲਕੱਤਾ 'ਚ ਟ੍ਰਾਮਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਮਾੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ 1977 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 34 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਭੱਠਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰੂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੈਡਰ ਵਸੂਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੰਗੂਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੁਜਰਾਤ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ 2011 ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਵੀਂ ਵਰਦੀ ਵਿਚ 'ਕਟ ਤੋਂ ਕਟ ਮਨ' ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਕੈਡਰ ਹੁਣ 'ਸਿੰਡੀਕੇਟ' ਬਣ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਬੰਗਾਲ ਦਾ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਜੋ ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦਾ 127 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਉਹ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਕਦੇ ਹਾਵੜਾ ਜਾਂ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਪੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ , ਜੋ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 'ਚ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 25,753 ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ 2025 ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ 4 ਕਰੋੜ 21 ਲੱਖ ਘਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 15 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਲਗਭਗ 55 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹਰ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੈਡਰ, ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਮਕੀਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਲਟਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪਾਣਿਹਾਟੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਤਨਾ ਦੇਬਨਾਥ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰ 30 ਸਾਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਮਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਹਨ। ਅੰਤ 4 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 293 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 206 ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੂਬੇ 'ਚ 49 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ) ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋੜੇ ਗਏ 90 ਲੱਖ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 20 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਂਅ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 13'ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 49 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 26 ਭਾਜਪਾ, 21 ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 2 ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਰ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ 92.93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਨ। ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਅਮਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਊਣ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰਜਾਗਰਣ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਟੀ, ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਕੱਤਾ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਹਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਧੁਰਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।)