ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਫ਼ਤਿਖ਼ਾਰ ਅੰਦਰਾਬੀ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸੀ, ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਮਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਪਵਾਦ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਢਲੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 43-ਡੀ(5) ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 43-ਡੀ(5) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਜੋ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਂਹ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਕਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇ.ਏ.ਨਜੀਬ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.) ਜਾਂ ਅਨਲਾਅਫੁਲ ਐਕਟੀਵਟੀਜ਼ (ਪਰਿਵੈਂਨਸ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਜਾਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਅਧੀਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਤਾਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਅਧੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਝੁਠਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੁਦ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੀਆਂ।