ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਰਗਰਮ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਸਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਕਤ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ, ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿੰਨਾ ਲਮਕੇਗਾ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਬਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨਾਤਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਗਵਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ 'ਚ ਫਸੀ ਕਾਂਗਰਸ?
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ 'ਟੈਗ' ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖੇਡੇ 'ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਕਾਰਡ' ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਫਸ ਗਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀ ਪਰ ਇਹ ਦੇਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ : 94632-00019, 95305-16100
