ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ

ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ 42 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਸਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਦ ਤੇ ਬੇਗਾਨੇਪਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ) ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਕਈ ਛੋਟੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਸੰਤਾਪ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੇ '84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ '84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ 16 ਮਈ, 1996 ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 13 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਲਈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਖਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਲੋਚਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲੇ ਉਲਝਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਾਣੀਓਂ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ '84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ 1965-66 ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਾਇਜ਼/ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਜੁਟਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਝੂਠੇ-ਸੱਚੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੇਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੈਤਿਕ ਨਿਘਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਭਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣੇ ਹਨ? ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ (ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ) ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਇਕ ਢੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਅਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ '84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੀਰਘ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਢੁਕਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।