ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ 24 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 9 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 15 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਛੇਤੀਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਰੋਲ-ਘਚੌਲਾ ਪੈਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਨ, ਇਹ ਕੰਮ ਬੇਹੱਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸੁਧਾਈ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਲੰਮੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 1952 ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਿਜ਼ 17.3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ 23 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗੁੰਝਲਾਂ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਆ ਵਸੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ, ਜੋ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਅਧੀਨ ਘਰ-ਘਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੈਪਿੰਗ (2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ) ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ 2.14 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਭਰਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ, ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ, ਜੋ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।

-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ