ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਜਾਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਤੇਰ੍ਹਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ 19 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ । ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ 'ਠੋਸ ਸਮਝੌਤੇ' ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵਾਰ (12 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ) ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਲਿਬਨਾਨ, ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇਹੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਇਕ 'ਮਹਾਨ ਸਮਝੌਤੇ' 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 15 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐਲ.ਐਨ.ਜੀ. ਕਰੀਅਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਰ 34 ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 83 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ।
ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਵਾਬ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਭ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਤੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੇ ਓਮਾਨ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਿਚ ਟੋਲ-ਮੁਕਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ' ਵਸੂਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਈਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ 25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ (ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ)।
ਅਮਰੀਕਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਈਰਾਨ ਲਈ ਇਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਨਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ- ਪਹਿਲਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਈਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਭ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ 25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੇਤੁਕੀ ਤੇ ਅਰਥਹੀਣ ਜੰਗ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹੋਰਮੁਜ਼ ਤਾਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਫੀਸ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਤੇ ਓਮਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ 'ਸੇਵਾ ਫੀਸ' ਵੀ ਵਸੂਲਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਈਰਾਨ ਤੇ ਓਮਾਨ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮ ਨੇਤਾ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮਨੇਈ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਨੇਵਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੋਨਾਥਨ ਪਾਵੇਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਨਾ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇਕ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਿਨਾਬ ਵਿਚ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ 168 ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਇਕ ਬੇਲੋੜੀ ਜੰਗ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਜਦਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਧ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ 'ਪੋਲ' ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ: ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿਹਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੇਠ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮਨਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁੜਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਓਮਾਨ ਤੇ ਕਤਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰਕੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵੱਲ ਝੁਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਨਾ ਕਰੋ।
(ਲੇਖਕ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।)
-ਇਮੇਜ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ
