ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਿਚ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 17ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਹੁਣ ਤੱਕ 1992 ਤੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ? ਸਿਰਫ਼ 2012 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ–ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ | ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ |
ਪੰਜਾਬ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ | ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ | ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਖ਼ਰਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ/ਕਰਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ | ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਮੀਦਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ | ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਬਜਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਵੇਗਾ | ਚੋਣਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਏਗਾ | ਅਕਤੂਬਰ 2026 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਫਾਊਾਡੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ' ਇਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਵਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | 2023–24 'ਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 323 ਦਿਨ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ 2012–13 ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 241 ਦਿਨ ਰਹੀ ਸੀ | ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਥਾਈ ਘਾਟ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ 2026–27 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਹੀ 28,755 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ | ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਦਾ ਹੈ | ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਰਚ 2012 'ਚ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 82,900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2017 'ਚ ਵਧ ਕੇ 1.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ 2.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ | ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ 4.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 2012–13 'ਚ ਕੁੱਲ ਸੂਬਾਈ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਐਸ.ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 2025–26 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 45.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਬੋਝ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਜਟਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 73.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2012 'ਚ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ | ਸਾਲ 2025–26 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 44,348 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ 13,540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ |
ਧੀਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿੱਛੇ ਔਸਤ 6.50 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੈੱਸ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਆਖ਼ਰੀ ਉਪਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਭਾਵੇਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਘਟਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਬਜਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਫਿਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਗੇ |
-ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਈ.ਐਚ.ਡੀ), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
-ਥਾਪਰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਲਿਬਰਲ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਟੀ.ਐਸ.ਐਲ.ਏ.ਐਸ.) ਪਟਿਆਲਾ
