ਜਲੰਧਰ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਮੀ)–ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਨੇਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 201 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 06 ਬੈਂਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਵਰੁਣਦੀਪ ਚੋਪੜਾ, ਸ਼ਿੰਪਾ ਰਾਣੀ, ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਜੈਨ, ਯੋਗੇਸ਼ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਾਰੇ ਜੇ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਸਾਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 1-1 ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸੂਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਲ 777 ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 201 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 4,72,59,287/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਸੀ. ਜੇ. ਐੱਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਅਗਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਯੋਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
