ਜਲੰਧਰ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸ਼ਿਵ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 12 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ 2018 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ | ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 11.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2013 ਦੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ 23 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਸੀ | ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਤਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ | ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਈ ਬਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
