ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, 26 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਰੇਸ਼ ਹੈਪੀ)-ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਰੀਪੁਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੇਸੀਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੇਸੀਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਗਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਗ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਰੀਪੁਰ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ। ਤਸਵੀਰ : ਲਾਡੀ ਸਟੂਡੀਓ
27-10-2026
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, 26 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਰੇਸ਼ ਹੈਪੀ)-ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਰੀਪੁਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੇਸੀਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੇਸੀਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਗਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹਡ਼ੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਡ਼ੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੇਚੀ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਰਕਮ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਹੀ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚਾਲੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਖਾਦ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਡ਼੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੇਸੀਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਮੁਡ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਡ਼ੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ।
