ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਕਤੂਬਰ- ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।