ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂਅ- ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਦਸੰਬਰ - ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਲਿਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ), ਵੀ.ਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ, 2025 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।
ਮਨਰੇਗਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਥੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੰਡ ਵੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪੂੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 73ਵੇਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
