ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦੇਵੇਗੀ- ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ
ਬੈਂਗਲੁਰੂ (ਕਰਨਾਟਕ), 22 ਦਸੰਬਰ (ਏਐਨਆਈ) : ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 90% ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰਫ 10% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਫੰਡਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 21 ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਕਨਕਪੁਰਾ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਟੀਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 90% ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 'ਮਾਰਨ' ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ।
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
