ਨਿਆਂਪਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ- ਭਾਰਤੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਫਰਵਰੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ "ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ" ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।

ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ 'ਐਕਸਪਲੋਰਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ: ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਬਿਓਂਡ ਭਾਗ 2' ਵਿਚ 'ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ' ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ 2026-27 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 81 ਹਜ਼ਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ 62 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 4 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।