ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਵੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਮਾਰਚ : ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਜੈਵਿਕ ਮਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਕ ਔਰਤ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ 'ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2020' ਦੀ ਧਾਰਾ 60(4) ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ "ਪੱਖਪਾਤੀ" ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ - ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਜਣਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜੈਵਿਕ ਜਨਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ, ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

*ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ*

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਹਮਸਾਨੰਦਨੀ ਨੰਦੂਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਕ ਖਾਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ - ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ, 1961 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2020 ਕੋਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਨੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੁਆਰਾ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਤ ਲਾਭ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।