"ਆਪ" ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) - ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ (ਇੱਕ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ) ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ।ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।