ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, 26 ਜੂਨ (ਥਿੰਦ)- ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਬਣੇ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਤੋਂ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
