ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਾਰਚ - ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
“ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ,” ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੇਕਾਬੂ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ...”ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
"ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ," ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸਰਬ-ਭਾਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
"ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ... ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵੀ ਹੈ... ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ," ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।