ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ - ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੁਲਾਈ -  ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ - ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 2024 ਵਿਚ ਇਕ ਸੋਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੋਧ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ - ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ..."।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ... ਧਾਰਾ 10 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 1 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੈਦ ਦੀ ਉਹੀ ਮਿਆਦ 5-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ, ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਅੰਤ ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਥੇ ਇਕ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਦ 5-10 ਸਾਲ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7-10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ... ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ..."।