ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਵਾਦ: ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

* ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ * ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੁਲਾਈ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ)-ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1966 ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ (ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ) ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. 1 ਨਵੰਬਰ, 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ (1306.6 ਕਰੋੜ) ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਊਰਜਾ (ਬਿਜਲੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ’ਚੋਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਗਸਤ ’ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਿਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਰ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 2.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।