ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਕਰੜੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਹ ਹੁਕਮ 23 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ | ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤ ਅਕਸਰ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੈਫ਼ੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੈਫ਼ੇ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ | ਹਰੇਕ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ | ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਫ਼ੋਟੋ ਵਾਲੇ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਕੈਫ਼ੇ ਮਾਲਕ ਸਰਵਰ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਰਵਰ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੱਖਣਗੇ | ਜੇ ਕਿਸੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਫ਼ੇ ਮਾਲਕ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜਲੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ | ਹਰੇਕ ਯੂਜ਼ਰ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਹ ਹੁਕਮ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ |
