ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ (ਜਗਰਾਉਂ), 20 ਸਤੰਬਰ (ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ | ਇਹ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ | 2021 'ਚ ਇਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧੂਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂਚ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ | 20 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ | ਜਨਵਰੀ 2025 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 79,000 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਲੰਬਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ | ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਡਿਅਨ ਮੋਦਗਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ | ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਸੰਬਰ 2024 'ਚ 76,239 ਲੰਬਿਤ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 25,438 ਰਹਿ ਗਈ | ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਦਰਮਿਆਨ 35,922 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 23,152 ਚਲਾਨ, 7,774 ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ 4,996 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ | ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇ | ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ | ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਸਤ ਕੀਤਾ |