07-10-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 07-10-2026

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼-ਜੰਜੂਆ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ)-ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਯਨ ਜੱਸਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ। 07-10-2026
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ)-ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਯਨ ਜੱਸਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਰਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡੀ. ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਸਮੇਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਫੋਗਾਟ, ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਨਮਜੋਤ ਕੌਰ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਮਨਜੀਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪਿੰਡ ਰੱਤੇਵਾਲ (ਪੁਰਾਣਾ) ਵਿਖੇ ‘ਆਪ’ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੀ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 2 ਕਾਬੂ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।