ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ੀਰਾ ਰੈਲੀ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 9 ਸਤੰਬਰ- ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 9 ਸਤੰਬਰ- ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਆਗੂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕ-ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਹੀਯਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਜੋ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਰੈਲੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਧਰਮਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਮਿਲੀ ਪਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਇਤਫ਼ਾਕ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਟਕਸਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ, ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੁਣ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
