ਦਿੱਲੀ 'ਚ 6 ਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪਿ੍ਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਿ੍ਅੰਕਾ ਵਾਡਰਾ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੂਹਣੀ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰੀਲਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਲੇਂਵਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਾਖ਼ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ |
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ 'ਨੋ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਡੇਅ' ਮਨਾਇਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਲਾਏ ਸਕੈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢਕ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਦੀ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ | ਵਪਾਰੀ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ | ਦਰਅਸਲ ਵਪਾਰੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਨਕਦੀ 'ਚ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਜੋ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ | ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਕਦੀ 'ਚ ਹੋਣ 'ਤੇ 'ਵੈਟ ਯੁੱਗ' ਵਾਂਗ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ | ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ 'ਚੋਂ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |
ਰਾਹੁਲ ਦਾ 'ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ'
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ 'ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ' ਨਾਮਕ ਇਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ |' ਇਸ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ | ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ | ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਪਦੀ ਹੈ | ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪਾਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ | 'ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ' 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ | ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਹੱਲ ਹੈ? ਜੇ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਰਥਕ ਬਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ |
20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਖੱਲ੍ਹਾ
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਪੜਤਾਲ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ | ਕੇਰਲ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਲ 2006 ਦੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਭਾਰਤ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸੜਕ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਨ | ਇਕ ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧ ਸਕੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਪਤਾ ਨਹੀਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ |
ਕੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇੇਗਾ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇਕਲੌਤੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਉਹ ਯੂ.ਪੀ. ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਪੁਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਇਕ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਜਾਰਜ ਕੁਰੀਅਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇਕਲੌਤੇ ਈਸਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਨ | ਮੁਸਲਿਮ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕੋ ਮੁਸਲਿਮ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮ.ਜੇ. ਅਕਬਰ ਇਕਲੌਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਮੀ-ਟੂ' ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ | ਜੇ ਸ. ਪੁਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ |
