ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਝਟਕਾ-ਅਲਾਟੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਸੂਰਿਆ ਇਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪਲਾਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਲੰਧਰ, 30 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਿਵ)-ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਲਾਟੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ।
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ
31-10-2026
ਜਲੰਧਰ, 30 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਿਵ)-ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਲਾਟੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੂਰਿਆ ਇਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 250 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 148-ਡੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਕਰੀਬ 47.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਲਾਟੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਮੂਲ ਰਕਮ ਸਮੇਤ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਰੱਸਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
