ਪਠਾਨਕੋਟ, 25 ਦਸੰਬਰ (ਸੰਧੂ)- ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਧ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਡੇਰੇ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਤੇ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਲਲਿਤ ਡੋਗਰਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਗਰਗ, ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1860 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ, ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ |
