ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅÏਰਤਾਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 2022 'ਚ ਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਜ਼ਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ | ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਚ ਉਲੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ |