ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹਮਾਰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਲ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਜਲਮਾਰਗ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਾਗਤ ਨੂੰ 16 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 25 ਨਵੇਂ 'ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਹਾਈਵੇਜ਼' ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 3,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਬੋਧੀ ਸਰਕਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਦਕਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਚੀਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਜਪਾਨ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰ ਧਾਮ-ਬਦਰੀਨਾਥ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਗੰਗੋਤਰੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਕ ਰੋਪਵੇਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹਕੀਕਤ ਬਣਨ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਫਲੈਸ਼-ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਬਲ-ਡੈਕਰ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧੌਲਾ ਕੂੰਆਂ ਤੋਂ ਮਾਨੇਸਰ ਤੱਕ ਸਕਾਈਵੇਅ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲੀ ਫਲੈਸ਼-ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਜਲਦ ਹੀ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ 135 ਸੀਟਾਂ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਲਾਸ, ਸਾਹਮਣੇ ਟੀ.ਵੀ. ਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਏਅਰ ਹੋਸਟੈਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੱਸ ਹੋਸਟੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੱਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਲਈ ਹਰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 30 ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਰੁਕੇਗੀ।
ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ. ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਵਲੋਂ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ (ਐੱਨਐੱਚ) ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ 1 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 'ਚ 3.21 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 3.2 ਗੁਣਾ ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ 10.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਅੰਕੜੇ: 2014 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 91,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਸਨ। 2024 ਤੱਕ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 1.46 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਤੀ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 28-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 5.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 65,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮਾਡਲ) ਰਾਹੀਂ ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2014 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਵੇਅ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਵਪਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਸਕੇ।
'ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਮੀਰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹਨ।'
ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਨ ਐੱਫ ਕੈਨੇਡੀ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਮੰਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜੋ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਣਵੱਤਾ, ਗਤੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
(ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਨ)