ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਰਹੀ ਨਾਕਾਮ

ਹੱਕ 'ਚ 298 ਤੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 230 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ-ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ
ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ-ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਪੇਚ 'ਚ ਉਲਝੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ - ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026, ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਵਿਧੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਏ | ਬਿੱਲ ਲਈ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ 298 ਵੋਟ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 230 ਵੋਟ ਪਏ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਸਦਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ 528 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 352 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ | ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਾਰਜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ- ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 'ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ' ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ | ਜਦਕਿ ਬਿੱਲ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ | ਜਿਸ 'ਚ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 2023 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਾਰੀ ਵੰਦਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਬਿੱਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ |