ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 3500 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਲਕ
ਜਗਰਾਉਂ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀਆਂ ਹਾੜ੍ਹੀ-ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ) ਦੀ ਰਕਮ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਨਾਬਾਰਡ) ਦੀ ਚੱਲੀ ਕੁਹਾੜੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜ਼, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 24,380, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 25,440, ਗੰਨੇ ਲਈ 44,000, ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 49,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 30,000, ਝੋਨੇ ਲਈ 39,000, ਗੰਨੇ ਲਈ 65,000 ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 67,291 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਜਿਸ 'ਚ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਜ਼, ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਮੌਕੇ 3500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਚੁਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ 3500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਦੇਣ-ਲੈਣ ਰੁਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ 3500 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਏ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ-ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ.ਆਰ. ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
