ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਮਈ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀ (ਈ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ 'ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਿ੍ੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 11.20 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ | ਜਿਸ 'ਚ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਕੋਲ ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਕਸਟਮ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ | ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ | ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ | ਅਰੋੜਾ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ | ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.) 2002 ਤਹਿਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਚਾਰ ਟਿਕਾਣੇ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਜਦਕਿ ਇਕ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈਾਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਆਲਟੀ ਲਿ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ | ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਡਰਾਅਬੈਕ ਰਾਹੀਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੈਾਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਆਲਟੀ ਲਿ. ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ | ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਈ 2023 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ | ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਅਮਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ | ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਭਖੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਤਿੱਖੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ |
