15-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 18-05-2026

ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਮਿੰਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ' ਦਾ ਮਹਾਂ-ਮੁਕਾਬਲਾ 26 ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਦਾਅ 'ਤੇ <br/>

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 18-05-2026
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ '27 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਸਿਆਸੀ ਸੈਮੀ-ਫਾਈਨਲ
ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 17 ਮਈ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ¢ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 8 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, 76 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ 21 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ 'ਸਿਆਸੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ' ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ | ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁ-ਕੋਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ | ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ 'ਆਪ' ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਨ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ' ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਗਮਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ | ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਫ਼ਿਰਾਕ 'ਚ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਰਵਾਇਤੀ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਪਛਾਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰਸੂਖਵਾਨ ਆਗੂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ |
ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ
'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੈ | ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਭਨਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਹੱਦ ਫਸਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 36,72,932 ਵੋਟਰ 3972 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ | ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 36,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 35,500 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕੇਵਲ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ | ਕੀ 'ਆਪ' ਆਪਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਚਾਅ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਲਟਫੇਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਬਕਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ | ਫਿਲਹਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ 'ਚ 'ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ' ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ |

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਸਨਮਾਨ 'ਰਾਇਲ ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਪੋਲਰ ਸਟਾਰ' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ <br/> ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨੋਂ ਵਰ੍ਹਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਕੱਢੀ ਫੂਕ <br/>

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।