ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਈ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 15 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਫੌਰੀ ਢਾਈਆਂ ਜਾਣ | ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਹਦੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਲਈ 360 ਡਿਗਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਬੈਠਕ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ | ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ | ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਕਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ | ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ., ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ., ਐਲ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਗੀਆਂ |
