ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਜੂਨ (ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ.)-ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਇਸ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ 'ਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੈਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ 'ਓਰਿਜਨਲ ਇਕਿਊਪਮੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਸ' 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ |
