ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਨਵੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕੋਲਾ ਖਣਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ 500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੱਦ 250 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਬਾਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮਾਹਿਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕੋਲਾ ਖਣਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਈ.ਆਈ.ਏ.) ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, 2006 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮਸੌਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦੇ ਗੈਰ-ਕੋਲਾ ਖਣਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਨਵੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕੋਲਾ ਖਣਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ 500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੱਦ 250 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ...
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
23-11-2026