ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 22 ਮਈ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ)- ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਵਿਚ 20 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (1) (ਏ), 13 (2) ਅਤੇ ਬੀ. ਐਨ. ਐਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 61 (2) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ | ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਚੈੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਫਰਮਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ 96.99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |
