ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟਿ੍ਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਤਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਕਵਰੀ (ਵਸੂਲੀ) 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2020 ਵਿਚ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗੜਬੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰਕ ਕਬੂਲਯੋਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ |
