08-08-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 19-07-2026

22 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 17 ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 19-07-2026
ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ)-ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ.) ਦੇ 2004-05 ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 17 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ, ਏ. ਐੱਮ. (ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ), ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ 8 ਨਿੱਜੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਨਮੋਲ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ‘ਗ੍ਰੇਡ-ਏ’ ਚੌਲ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਮੂਨੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਵੀ ਅਣਉੱਚਿਤ ਪਾਏ ਗਏ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੌਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਮਨਦੀਪ ਤੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗਲਾ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਅਤੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਰੁਲਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ 52 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲ...

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।