ਮੋਗਾ, 7 ਜੂਨ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ)-ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੈਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਝੋਰੜਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਮਾਛੀਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ | ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਕਾਲੇ ਕਲੰਕ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਣੀਆਂ, ਦੀਪਕ ਮਿੱਤਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧੂੜਕੋਟ ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
