ਮਾਨਸਾ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਰਾਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵੀ)-ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾ. ਭਗਵੰਤ ਸਮਾਓ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਾਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੋਖਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ 27 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅÏਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸ਼ਕੂਫਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਤ ਰੋਜ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਕੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ 30 ਮਈ ਤੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਰੰਘੜਿਆਲ, ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਪੁਰ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਟਾਹਲੀਆਂ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲੂਆਲਾ, ਬੰਟੀ ਝੱਬਰ, ਬੱਲਮ ਸਿੰਘ ਢੈਪਈ, ਟੈਹਲਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
