21-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 14-02-2026

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 14-02-2026

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਾਨੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਇਕ ਵਾਰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕ ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਕਥਾ
ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਮਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਮਾਤਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਮਾਹਰ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੱਛੂ ਚਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਯੋਗ ਤੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਨੰਬਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦੀ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨ, ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀੇਂਦੇ ਉਪਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਝੋਲਾਛਾਪ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜਨ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੋਗਾ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰਬੁਖ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪੱਖ
ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਖੇਲ ਖੇਡ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਦਾ ਵੱਡੇ ਤੇ ਨਾਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਠੰਢ, ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ, ਥਕਾਵਟ, ਸਰੀਰ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੰਘ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀ.ਬੀ. ਦਾ ਟੈਸਟ, ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਲੇਰੀਏ ਜਾਂ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦਾ ਟੈਸਟ, ਸਿਰਦਰਦ ਲਈ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਆਦਿ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਫੜੋ, ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚੋ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੋ, ਪਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 90-95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਲੈਬਾਰਟੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਵਾਈਆਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਬ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਟੈਸਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ, ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਘਾਤਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਸਟ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ (ਮੈਡੀਕਲ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ) ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਿਬੇਕ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ?

ਈ-ਮੇਲ : pooranchandsarin@gmail.com

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੇ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।