19-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 19-11-2026

ਅਗਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਦਿ੍ਸ਼ਟੀ

ਅਗਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਦਿ੍ਸ਼ਟੀ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 19-11-2026

ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਠੋਸ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਵਿਕਾਸ-ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ | ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇਸ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ |

ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਸ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ  ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਜਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਬੇਲੋੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ  ਘਟਾਉਣਾ, ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵੰਡ-ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਗੈਰ-ਉਸਾਰੂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ, ਉਦਯੋਗਿਕਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ |
ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਏਗਾ |
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ, ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਦਬਾਅ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਫ਼ਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਰਵਾਇਤੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਫ਼ਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ  ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੂਡ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ  ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ |
ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ  ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਜਲ-ਬਿਜਲੀ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੌਣ ਚੱਕੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ ਪੱਖੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਘਰਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ, ਵਿਹਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਪੈਨਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ |
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਮੰਗ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ  ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ | ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ, ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਰਥ-ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਜਗਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੋਗ ਰਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ |
ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ  ਦੂਰ ਕਰੇ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ | ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਵੱਧ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ  ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ (Right to Recall) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ |
ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇਕ ਸਰਬਹਿੰਦ/ਭਾਰਤੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਇਕ 'ਸੱਚ, ਨਿਆਂ, ਮਾਫ਼ੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਲਿਆਂ-ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਪਾਂ ਨੂੰ  ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੋਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ | 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ, ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ | ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ, ਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ 2027–2032 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਅੰਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰਾਂ, ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਤਰੱਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਦੁਹਰਾਉਣਗੇ |
ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰਜਾਗਰਨ, ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ, ਉੱਤਮ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ | ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ |

-ਲੇਖਕ ਓ.ਡੀ.ਈ. ਐਫ.ਆਰ.ਐਸ.ਏ. ਵਲੈਤ ਦੇ ਜੀ.ਐਫ.ਈ. ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸੀ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ-ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸੱਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਮੇਤ 11 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ |)
ਫੋਨ : 0447971105702

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾ0!

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।