ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਡਿਪਲੋਮੇ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿਚ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਏਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੇ-ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੂੜੇਦਾਨ 'ਚ ਸੁੱਟ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਇਕ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਰਿਸ਼ਵਤ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਣ।
-ਬਰਨਾਲਾ।
ਮੋਬਾਈਲ : 99156-91115