ਕੁਛ ਤੋ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਰਹੀ ਹੋਂਗੀ,
ਯੂੰ ਕੋਈ ਬੇਵਫ਼ਾ ਨਹੀ ਹੋਤਾ।
ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ 'ਬਸ਼ੀਰ ਬਦਰ' ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ 'ਅਲਵਿਦਾ' ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਇਹ ਸੱਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਾਥੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 'ਆਪ' ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੋਫੇੜ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 10 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 'ਆਪ' ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਧਾਰ ਰਹਿਤ ਬੰਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸਨ?
ਉਂਜ 'ਆਪ' ਵਪਾਰਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਯੂਨੀਕੋਰਨ' (ਦੁਰਲੱਭ) ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਵਾਂਗ ਇਕਦਮ ਉੱਭਰੀ ਤੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੱਚ, ਕੁਝ ਅਰਧ-ਸੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਘੜਤ ਵੀ ਹਨ। ਉਂਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।
ਕੀ ਸੱਚ ਤੇ ਕੀ ਝੂਠ ਸਮਝ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ।
(ਲਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ)
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਸਾਰ?
ਪੇੜ ਕੇ ਪੱਤੋਂ ਮੇਂ ਹਲਚਲ ਹੈ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਸੇ ਹੈਂ,
ਸ਼ਾਮ ਸੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚਲਨੇ ਕੇ ਆਸਾਰ ਸੇ ਹੈਂ।
(ਗੁਲਜ਼ਾਰ)
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ 'ਆਪ' ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ? ਹਰ ਰੋਜ਼ 40-50 ਤੇ ਕਦੇ 63 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਜੋ 'ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ' ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀ। ਭਾਵ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲਾਭ ਘੱਟ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 8-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ (ਦੇਣਦਾਰੀ) ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਲਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਾਅਰਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਏਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਯਾਦ ਕਰੋ 2022 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਰੀਬ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ 27.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 'ਆਪ' 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਵੀ 2027 ਦੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ।
ਉਂਜ ਇਕ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਤੇ 'ਆਪ' ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨੈਰੇਟਿਵ (ਬਿਰਤਾਂਤ) ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 'ਆਪ' ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਨੂੰ 2022 ਵਾਂਗ ਹੀ 'ਆਪ' ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2008 ਦੇ ਜਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, 2027 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਇਕ ਕਵਾਇਦ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਏਨਾ ਤਿੱਖਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਹੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਏਨੇ ਧੜੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੜਪ ਰਹੇ ਹੈਂ ਜ਼ਿਹਨ ਮੇਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਯਹਾਂ,
ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਗਰ ਕਿਸੀ ਕੇ ਪਾਸ।
(ਲਾਲ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ)
ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਲੀਨੀਕਰਨ (ਮਰਜਰ)
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਵਿਲੀਨ (ਮਰਜਰ) ਹੋਣਾ ਦਲਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 4 (2) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, 'ਮੂਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ' ਦਾ ਮਰਜਰ ਤਦ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਵਿਧਾਇਕ) ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ।' ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ 2 ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਐਮ.ਪੀ. ਖੁਦ ਹੀ ਮਰਜਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 7 ਐਮ.ਪੀ. ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਲੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2019 ਵਿਚ ਗੋਆ ਦੇ 15 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਵਿਆਖਿਆ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਦ ਤੱਕ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਪੈਰਾ 4 (2) ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਰਜਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ। ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਅਧੀਨ ਇਹ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਬਨਾਮ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੂਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ ਕਰਨਾਟਕ, ਗੋਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
-ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000
